धरान, सरकारको नयाँ विज्ञापन नीति बिरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीले हस्ताक्षर संकलन अभियान आयोजना गरेको छ।
श्रमजीवी पत्रकारको श्रमको पक्षमा सकारात्मक पहल नलिएको सरकारले खर्च कटौतीको बाहानामा सबै तहको सरकारी सूचना (विज्ञापन) राज्य नियन्त्रित संचारमाध्यमलाई मात्र दिने विभेदकारी निर्णय विरुद्ध पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखाद्वारा शनिबार हस्ताक्षर संकलन अभियान आयोजना भएको हो।
सरकारले सरकारी विज्ञापन अब सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेपछि देशभरका निजी सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरू आन्दोलित बनेका छन्।
उक्त नीतिले निजी मिडिया हाउसहरूलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरेको भन्दै देशभर नेपाल पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध पत्रकारहरूले विरोधस्वरूप हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यसै क्रममा सुनसरीका पत्रकारहरूले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गर्दै सरकारको नीतिप्रति विरोध जनाएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरी शाखा धरानको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाभरिका श्रमजीवी पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले देशैभरिका जिल्ला तथा प्रदेश शाखामार्फत विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। पत्रकारहरूले सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदले निजी सञ्चार माध्यम र त्यसमा आबद्ध श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशागत भविष्य संकटमा परेको बताएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष सन्तोष काफ्लेले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चार क्षेत्रमाथि अंकुश लगाउने खालको नीति स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले सरकारको निर्णयले पत्रकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
त्यसैगरी महासङ्घ सुनसरीका निवर्तमान अध्यक्ष अमर खड्काले लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्नुको सट्टा सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरेर थप समस्यामा पारेको बताए।
उनले निजी मिडिया सञ्चालन गरेर स्वरोजगार बनेका युवाहरू सरकारको यो नीतिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै पत्रकारितालाई निरन्तरता दिन कठिन अवस्था सिर्जना भएको धारणा राखे।
पत्रकारहरूले सरकारसँग सञ्चार माध्यममाथि गरिएको विभेदकारी नीति तत्काल सच्याउन र सबै सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया